वाम गठबन्धनले गर्दा प्रचण्डको साथ् अवस्य दिन्छु तर 'रेणुसँगको हिसाव बाँकी छ' - देवी ज्ञवाली (एमाले नेता)

वाम गठबन्धनको गाँठो कसिएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले चितवनका बहुचर्चित नेता देवी ज्ञवाली बीच तिक्तताको गाँठो फुकेर हार्दिकतामा बदलियो। तर भरतपुर महानगरमा ज्ञवालीलाई मेयरमा हराएकी प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालसँग ज्ञवालीको सम्बन्ध मधुर छैन।

यो भिडियो संवादमा ज्ञवालीले प्रचण्डसँग जस्तो रेणुसँग हिसाब मिल्न बाँकी रहेको बताएका छन्। प्रचण्डको चुनावी प्रचार अभियानका कमाण्डर भएर खटिएका ज्ञवालीलाई रेणुले खासै ‘रेस्पोन्स’ दिएकी छैनन्। तर ज्ञवाली रेणुप्रति अनुदार भने छैनन्।

वाम गठबन्धन पछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसहित प्रचण्डसँगको भेटले माओवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डासँग ज्ञवालीको हिसाब करिब मिलेको देखियो। तर ‘रेणु फ्याक्टर’ सुल्झन बाँकी रहेको ज्ञवालीले खुलासा गरेका छन्।

दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि ४८ घन्टे मौन अवधि सुरु
मंसिर १९, काठमाडौं – आगामी २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार ४८ घन्टाअघिबाट मौन अवधि सुरु हुन्छ । यसबीचमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारावालाले मत माग्न वा प्रचार–प्रसार गर्न पाउँदैनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर रहेको छ ।

प्रमुख आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवले दल र तिनका नेता–कार्यकर्तालाई मतदाता किनबेच वा अन्य माध्यमबाट प्रभावित नबनाउन आग्रह गरेका छन् । ‘मूल्य नै नभएको मतलाई बिक्रीको साधन नबनाउन मतदातालाई आग्रह छ,’ उनले भने, ‘मौन अवधिमा कसैले मत प्रभावित गर्न खोजेको सूचना र तथ्य आयोगमा आए तत्काल कारबाही गरिनेछ ।’अहिलेसम्म कति उजुरी आयोगमा ?

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अवधिमा एक सय दुईवटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये सबै उजुरीमाथि कारबाही भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । उनका अनुसार आयोगमा विदेश भ्रमण, कर्मचारी सरुवालगायतका लागि आवश्यक सहमति माग गर्दै दुई हजार ४७ निवेदन परेका थिए । निर्वाचन अवधिमा उम्मेदवारले गाडी दुरुपयोग गरेको, सरकारी नियुक्ति गरेको, नगर र गाउँसभा भएको, सहमतिविना विदेश भ्रमण गएको, शिलान्यास, उद्घाटन गरेकोलगायतका उजुरी आयोगमा दर्ता भएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

आचारसंहिता कार्यान्वयन नहुनुमा आयोगले स्विकारेका कमजोरी

निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगमै समस्या रहेको स्वीकार गरिएको छ । मन्त्री, सचिवहरू नै आचारसंहिता उल्लंघन गर्न उद्यत हुने गरेको आयोगको ठम्याइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका आचारसंहिता उल्लंघनको समीक्षा गर्दै आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत पनि आचारसंहिता उल्लंघन गराउन सक्रिय हुने समस्या पनि उल्लेख छ । आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभावले आचारसंहिताको पालन गराउन कठिनाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

० आचारसंहिताको परिपालना गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय हुन नसकेको ।

० मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नेतृत्व गर्न नसकेको ।

० आयोगबाट खटिएका अनुगमन टोलीको काम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको ।

० निर्वाचन आचारसंहितालाई वैधानिक दस्ताबेजभन्दा पनि नैतिक दस्ताबेजका रूपमा लिने गरिएको ।

० निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा गरिएका पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमै प्राप्त हुने नगरेको । र, पटक–पटकको पत्राचारपछि मात्र जवाफ प्राप्त हुने गरेको । प्राप्त जवाफ पनि स्पष्ट नभई गोलमटोल रूपमा दिने गरेको ।

० आयोगले कुनै विषयमा कारबाही गरी जानकारी दिन लेखी पठाइएकोमा मन्त्रालयहरूले कारबाही नगरी मातहतका निकायलाई पत्राचार गरी पन्छाउने गरेको ।

० मन्त्रालयका सचिवबाट मन्त्रीलाई आचारसंहिता उल्लंघन हुन सक्ने कार्यक्रम तथा विषयमा जानकारी गराउने प्रयास नै नगरेको ।

० केही मन्त्रीमा निर्वाचन आचारसंहिता छल्ने तथा परोक्ष तरिकाले अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति रहेको ।

० मन्त्रालयहरूले सहमति माग गर्दा सहमति प्राप्त हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि पन्छाउन वा प्रिय बन्न आयोगसमक्ष लेखी पठाउने गरेको ।

० आयोगबाट सहमति प्रदान नगरेको विषयमा पनि पटक–पटक पत्राचार गर्ने गरेको ।

० सहमति माग गर्दा अन्तिम समयमा आएर मात्रै सहमतिका लागि पत्राचार गर्ने गरिएको ।

० रकमान्तर, नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत तथा निर्धारित कार्यक्रम संशोधन गर्न सहमति माग भएका विषयमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न कागजात संलग्न गर्ने नगरिएको ।

० विदेश भ्रमण तथा सरुवा सहमतिका विषयमा भनसुन गर्ने प्रवृत्ति रहेको ।

० आचारसंहितामा भएको व्यवस्थाबारे नेपाल सरकार÷राजनीतिक दलरआमसञ्चाररनिर्वाचन आयोगरअन्य सरोकारवालाको बुझाइमा एकरूपता नहुनु ।

० फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भएका आचारसंहिता उल्लंघनको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।

० जिल्ला अनुगमन संयन्त्रबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।

० आचारसंहिताका उजुरीमा आयोगबाट भएका पत्राचारमा केन्द्रीय निकायबाट स्पष्ट जवाफ दिने नगरिएको ।

० आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको उजुरी आयोगमा पर्याप्त मात्रामा पर्न नआएका ।

० आयोगसमक्ष परेका उजुरीको छानबिन कडाइका साथ गर्न नसकिएको ।

० आमसञ्चारका माध्यमबाट राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्डसहितको व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामै समावेश गर्न नसकिएको ।

० राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा हेलिकोप्टरजस्ता महँगा साधन प्रयोगको निश्चित सर्त लागू हुने गरी मापदण्डसहितको व्यवस्था गर्न नसकिएको ।

० आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने आमसञ्चारका माध्यमलाई आयोगले नियन्त्रण र नियमन गर्न कानुनी जटिलता रहेको ।

० जिल्ला र स्थानीय तहमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य विवरण समयमै प्राप्त नहुने र कतिपय घटनामा कारबाही नभएको ।

० राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको अनुगमन तत्कालै गर्न सक्ने कानुुनी व्यवस्था नभएको ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि भएन कारबाही

– आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका केही घटनामा कारबाही गर्न सकेको छैन । पहिलो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा एक दिनअगाडि ७ मंसिरमा सरकारले तीन जिल्लाका सिडियो सरुवा गरेको थियो । आयोगको सहमतिविनै गरिएको सरुवा रद्द गर्न आयोगले दुईपटक पत्र लेख्यो, तर सरकारले सरुवा रद्द गरेन । आयोगले कारबाही पनि गर्न सकेन ।

– ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत आयोगको सहमतिविनै श्रीलंका भ्रमणमा गएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधे पनि कारबाही गर्न सकेन । पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवलाई विद्यालयमा कार्यक्रम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, तर थप कुनै कारबाही भएन ।

देवीले रेणु बारे के भने त्यो सबैकुरा सुन्न र जान्नको लागि आगाडी देयिएको लिंकलाई https://www.youtube.com/watch?v=NtTI4FLzjHE कपी गरि न्यु टेबमा पेस्ट गरि विस्तारपूर्वक बुझ्न सक्नुहुन्छ ।